शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
१९ मंसिर २०८२
काठमाण्डौ – गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा सरकारले विभिन्न १ सय ५९ सार्वजनिक संस्थान तथा निकायमा शेयर तथा ऋण लगानीका रूपमा ९ खर्ब ३० अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबर लगानी गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल सरकारको शेयर तथा ऋण लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन’ अनुसार गएको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ सम्ममा सरकारको कुल शेयर लगानी १ सय १६ संस्थानमा ४ खर्ब ४ अर्ब ८१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
सबैभन्दा बढी शेयर लगानी रहेका संस्थामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक रहेका छन् ।
त्यस्तै गएको आर्थिक वर्षसम्मको सरकारको कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट १ खर्ब ५८ अर्ब १८ करोड २१ लाख र वैदेशिक स्रोतबाट ३ खर्ब ६७ अर्ब ८८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।
धेरै ऋण लगानी भएका संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल खानेपानी संस्थान रहेका छन् ।
गएको आर्थिक वर्षमा सरकारले साँवा फिर्तातर्फ २ अर्ब ६२ करोड २९ लाख ९४ हजार र ब्याज असुलीतर्फ ५ अर्ब २९ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबर प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै गएको आर्थिक वर्षमा मात्र शेयर लगानीतर्फ ५ अर्ब ५२ करोड ६ लाख र ऋण लगानीतर्फ ३५ अर्ब ९५ करोड ९७ लाख गरी कुल ४१ अर्ब ४८ करोड ४ लाख रुपैयाँ बराबर लगानी भएको छ ।
विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको ठूलो लगानी भए पनि त्यसको प्रतिफल भने कमजोर देखिन्छ । ऋण तथा शेयर लगानी भएका निकायले समयमा सरकारलाई साँवा–ब्याज भुक्तानी नगर्दा त्यसको दायित्व क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा भाका नाघेको साँवा २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख र भाका नाघेको ब्याज १ खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २३ लाख गरी कुल भाका नाघेको रकम ४ खर्ब ८ करोड २० लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
भाका नाघेको साँवा–ब्याज बढी भएका सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, काठमाण्डौ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, नेपाल खानेपानी संस्थान, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलगायत रहेका छन् ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया