शनिबार, ३० जेठ २०८३
शनिबार, ३० जेठ २०८३
१६ चैत २०८२
काठमाडौं- सरकारले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि बैंक खातामा निष्क्रिय रहेको रकम राज्यकोषमा ल्याउने भएको छ । बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’ को ७८औँ बुँदामा ९० दिनभित्र प्रक्रिया पु¥याएर यो रकम राज्यकोषमा ल्याउने व्यवस्था गरेको छ ।
उक्त बुँदामा भनिएको छ– ‘राज्यका निष्क्रिय स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोग गर्न १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने तथा अन्य स्रोतहरूको पहिचान गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने ।’
अहिले पनि यस्तो खाता रकम २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेमा भने राष्ट्र बैंकको ’बैंकिङ विकास कोष’ मा दाखिल हुँदै आएको छ। अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ३ वर्षदेखि कारोबारमा नभएका बचत खाता र एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कारोबार नभएका कल तथा चल्ती खातामा भएको रकमलाई निष्क्रिय खाता मानिने व्यवस्था छ।
यस्तो खाता पाँच वर्षसम्म निष्क्रिय भए बैंकहरूले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सार्वजनिक सूचना निकालेर रकम लिन आउन आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र, कोही पनि रकम लिन नआएको कारण १० वर्षसम्म खाता निष्क्रिय रहे राष्ट्र बैंकमा यस्तो विवरण पठाउनु र्ने र २० वर्षपछि भने यस्तो रकम ’बैंकिङ विकास कोष’ मा दाखिल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार हालसम्म बैंकिङ विकास कोषमा एक अर्ब ६० करोड रूपैयाँ छ। तर यो सबै रकम यस्ता निष्क्रिय खाताहरूबाट मात्र आएको नभई अन्य स्रोतबाट आएको रकम समेत हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको खाताबाट कोषमा जम्मा भएको रकम भने मात्रै सात करोड रूपैयाँ छ।
सरकारले चाहेमा यस्तो रकम प्रयोग गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस ऐनले नै २० वर्षसम्म निष्क्रिय रहेको रकम राष्ट्र बैंकको बैंकिङ विकास कोषमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
ओली, लेखक र गुरुङलाई पुनः पक्राउ गर्दै सरकार
भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई लखेटे सुस्ताबासीले, हतियार सहित आएर दिन थाले धाकधम्की
दराजमा थन्किएका फाइल अब सुदनको टेबुलमा, गिरिबन्धुसहित यी १५ महाकाण्ड खोल्ने
अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न नेकपाको माग
सर्वोच्च अदालतको आदेश : प्रदर्शनीमार्ग वरपर नाराजुलुस र प्रदर्शन नगर्नू
फिफा विश्वकप २०२६ मा सहभागी टोलीमा विदेशी प्रशिक्षकको वर्चस्व
विद्यार्थीका मोबाइल नष्ट नगर्न सर्वोच्चको आदेश, सिरहा घटनाबारे लिखित जवाफ माग
दुई रुपैयाँ मात्रै बेइमानी गरेको प्रमाण दिनुस् सार्वजनिक जीवन नै त्यागिदिन्छु :अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले
पोखराबाट दुबईका लागि नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानको टिकट बुकिङ खुला
रास्वपामा १३६ सदस्यीय केन्द्रीय समिति र १६ सदस्यीय पदाधिकारी प्रस्ताव
प्रतिक्रिया