आइतबार, १३ वैशाख २०८३
आइतबार, १३ वैशाख २०८३
२४ चैत २०८२
काठमाडौं- आसेपासेलाई सरकारी नियुक्ति खुवाउने, श्रीमती सालो, भान्जा भान्जीलाई मालामाल बनाउने । ती पुराना दिन हुन अब नयाँ सरकार आएपछि यस्तो देख्ने होइन, सुन्न पनि पाउनु हुने छैन् भन्दै कुर्लिनेहरुको मुखमा कालो पोत्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपककुमार शाहकी श्रीमती जुनु श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्त गरेकी छिन् ।
ताकी जुनु ११ पटक बैठकमा अनुपस्थित भएपछि कारबाहीमा परेकी थिइन । उनैलाई मन्त्री मेहत्ताले पुनः स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति दिलाएकी छिन् ।
स्वास्थ्य बीमा ऐनले निरन्तर तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा संवत् निलम्बन हुने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो व्यवस्था हुँदाहुँदै मन्त्रीले पुन श्रेष्ठलाई किन र के उदेश्यले नियुक्ति दिलाइन् यसले पेचिलो बहसको सृजना गरेको छ । पछिल्ला दिनहरूमा युवापुस्ताले उठाएको जेन्जी आन्दोलनले नातावाद, राजनीतिक पहुँचको दुरुपयोगविरुद्ध देशव्यापी बहस सिर्जना गरिरहेका बेला स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री निशा मेहताको निर्णयले फेरि सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
यसले शासन प्रणालीमा ‘परस्पर लाभको साटासाट’ को अभ्यास प्रारम्भ हुने संकेत देखाएको छ। ‘तिमीले मेरो काम गर, म तिम्रो गर्छु’ अर्थात ‘काले काले मिलेर खाउँ भाले’ भन्ने यस अघि पतन भएका सरकार र शासकका प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति बालेन शाह नेतृत्वको सरकारमा पनि देखिन थालेको छ। शहिदको आमालाई साक्षी राखेर संसदमा गरिएका प्रतिवद्धता पूरा गर्न प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको मात्र हैन जिम्मेवारीमा बसेका हरेक व्यक्ति र पदाधिकारीको उत्तिकै दायित्व हुन्छ।
तर, स्वास्थ्य मन्त्री मेहत्ताले बालेनले लिएको सुशासनको अभियानलाई धक्का दिदै मन्त्रीकी श्रीमती र कारकाबाहीमा परेकी ब्यक्तिलाई नियुक्ति दिएकी छिन् । आफ्नो नियुक्ति विवादमा परेपछि श्रम मन्त्रीकी पत्नी जुनुले फेसबुक मार्फत स्पष्टीकरण दिँदै बीमा बोर्डमा मनोनयनसम्बन्धी कुनै पनि पत्र आफूले नबुझेको बताएकी छन् ।
यसअघि पनि बोर्डमा रहेकी जुनु लगातार बैठकमा अनुपस्थित भएपछि स्वतः निलम्बनमा परेकी थिइन् । निलम्बनमा परेकी जुनु साह श्रेष्ठलाई पुनः सोही पदमा नियुक्त गरेपछि रास्वपाले उठाएको परिवारवाद र मेरिटको कुरामाथि प्रश्न उठेको थियो । जुनुको पछिल्लो नियुक्ति २०८० मंसिर १४ गते भएको थियो । उनले बीमित सदस्यको तर्फबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएकी थिइन् ।
जेनजी आन्दोलनले उठाएको मूल मर्म—योग्यता, पारदर्शिता र समान अवसर—सँग यो निर्णय ठोक्किएको विश्लेषण हुन थालेको छ। युवाहरूले लामो समयदेखि “मेहनत गर्नेहरू पछि र पहुँच हुनेहरू अघि” भन्ने गुनासो गरिरहेका बेला मन्त्रीकै परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको निर्णयले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ।
जुनु श्रेष्ठको पुनः नियुक्ति अब केवल एउटा प्रशासनिक निर्णयको विषयमा सीमित छैन, बरु यसले समग्र शासन प्रणाली, पारदर्शिता र नीयतमाथि प्रश्न उठाएको छ। जेनजी आन्दोलनले उठाएको “योग्यता कि पहुँचरु” भन्ने बहसलाई यो घटनाले झनै तीव्र बनाएको छ।
अब कर्मचारीले राजनीति गरे जागिर चेट, ३२ वर्षपछि लोकसेवा लड्न नपाइने
सुकुम्बासी बस्तीपछि बालेनको ध्यान त्रिवितर्फ, क्रिकेट मैदान खाली गर्न उर्दी, चल्छ डोजर ?
रात्रिभोजमा गोली चलाउने व्यक्ति पक्राउ, ट्रम्प सुरक्षित
थापाथलीमा डोजर चल्दा कपनमा रमाउँदै रोहिंग्या, हट्लान् ३०० टहरा ?
पाकिस्तान जाने अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण रद्द
इन्धन र डलरको दोहोरो मार: तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म बढ्यो
मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा दर्जन बढी डोजर परिचालन
सरकारी कर्मचारीलाई विदेश जानै रोक, काम छाडेर हिडे सिधै कारबाही
थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक प्रहरीले राख्यो सीसीटीभी
आज लोकतन्त्र दिवस : जनताले जितेको दिन
प्रतिक्रिया