शनिबार, ०८ कात्तिक २०८२
शनिबार, ०८ कात्तिक २०८२
२६ असोज २०८२
काठमाडौं- जेन–जी आन्दोलनमा भवन जल्दा सर्वोच्चसहित देशका विभिन्न अदालतमा एक महिनादेखि मुद्दाको सुनुवाइ ठप्प छ । भवनसँगै अदालतको केन्द्रीय सर्भरमा समेत क्षति भएपछि तत्काल सुनुवाइ असम्भव देखिएको हो ।
सर्भरका डाटा रिकभरको काम भइरहेकाले तत्काल नियमित सुनुवाइ हुने सम्भावना नभएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । सर्वोच्चले हाल बन्दी प्रत्यक्षीकरणका रिटमा मात्र सुनुवाइ गरिरहेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डे सर्भरबाट डाटा रिकभरको प्रयास भइरहेको बताउँछन् । ‘आगजनीका कारण सर्भरमा समेत क्षति भएकाले रिकभरको प्रयास भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘जसकारण तत्काल नियमित सुनुवाइ गर्न समस्या हुने अवस्था छ, यद्यपि प्राथमिकताका आधारमा नष्ट भएका फाइल प्रमाणीकरण गरी सुनुवाइ नियमित गर्नेबारे गृहकार्य भइरहेको छ ।’ अंग पुगेका मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गर्ने गरी सर्वोच्चले गृहकार्य गरिरहेको छ । यद्यपि, यसको गृहकार्य छठअघि सम्भव नभएको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन् ।
मुद्दाको सुनुवाइबारे बिहीबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र नेपाल बार एसोसिएसनलगायत सरोकारवालासँग छलफलको तयारी गरेको थियो । जसमा नयाँ रिटको दर्ता र सुनुवाइ तत्काल सुरु गर्नुपर्नेमा बारका अधिकारीले चासो दिएका थिए भने प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले छिटो सेवा सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको जानकारी गराएका थिए ।
सो बैठकमा सहभागी नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला आगजनीमा धेरै क्षति भएकाले तत्काल सर्वोच्चबाट सेवा सुरु हुने सम्भावना कम रहेको बताउँछन् । ‘अदालत लामो समय बन्द हुनु राम्रो होइन, धेरैलाई मर्का परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘छठलगत्तै अदालतका सेवा सञ्चालन गर्न बारले जोड दिएको छ, अदालतले प्रयास गरिरहेको छ ।’
जेन–जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा सर्वोच्च अदालतको मूल भवनमा आगजनी भएको थियो । भवन खण्डहर बन्दा त्यहाँ रहेका मुद्दाका ८० प्रतिशत फाइल जलेका छन् । सूचना प्रविधि शाखा पनि आगोका कारण ध्वस्त भएपछि एक महिनासम्म पनि मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुन नसकेको हो । इजलासहरूसमेत जलेकाले सँगै रहेको एनेक्स भवनमा इजलासहरू बनाउने काम भइरहेको छ । त्रिपालमा इजलास राखेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाको सुनुवाइ हुने गरेको छ । अदालतको सेवा छिटो सञ्चालनका लागि सरकारबाट पनि पर्याप्त सहयोग नभएको सर्वोच्च अदालतका अधिकारी बताउँछन् ।
कम्तीमा रिटको दर्ता र सुनुवाइ अघि बढाउनुपर्नेमा धेरैको जोड छ । तर, अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको अवस्थामा डाटा रिकभर नगरी त्यो पनि तत्काल सम्भव नभएको सर्वोच्चका अधिकारी बताउँछन् । सर्वोच्चसहित काठमाडौं जिल्ला अदालत, मोरङ जिल्ला अदालत, उच्च अदालत विराटनगर र उच्च अदालत तुलसीपुरमा धेरै क्षति पुगेकाले एक महिनासम्म सेवा सञ्चालन हुन नसकेको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको मुख्य भवन प्रयोग गर्नै नमिल्ने गरी जलेको छ । धेरै क्षति नभएका अदालतले भने ‘म्यानुलर’ रूपमा पेसी सूची निकालेर सेवा सञ्चालन गर्न थालेका छन् । तर, केन्द्रीय सर्भर सञ्चालनमा नरहेकाले सिंगो न्याय प्रणाली नै अस्तव्यस्त अवस्थामा छ ।
सर्वोच्चमा आगोलगायत महत्वपूर्ण कम्प्युटरका हार्डडिस्कसमेत चोरी भएका छन् । कसैले योजनाबद्ध रूपमा हार्डडिस्क चोरी गरेको आशंका न्यायालयका अधिकारीको छ । तर, प्रहरीले यसतर्फ विस्तृत अनुसन्धान गर्न भ्याएको छैन ।
नष्ट भएका फाइल प्राप्ति र प्रमाणीकरणका लागि निर्देशिका तयार भइसकेको र त्यहीअनुसार सबै अदालतले काम थालेको सूचना अधिकारी पाण्डे बताउँछन् । कार्यविधिमा नष्ट भएका मिसिल कागजातहरूको प्राप्तिका लागि समय तालिका बनाउने उल्लेख छ । त्यस्तै, ६० दिनको समय दिई मुद्दाका पक्ष, सरकारी वकिल कार्यालय, कानुन व्यवसायी र अन्य सम्बद्ध निकायलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।
तिहारमै अन्धकार बने उद्योगहरु, ढेड अर्ब बक्यौता नतिर्ने जगदम्बासहित आधा दर्जन उद्योगको लाइन चैट
ओली देउवा प्रचण्ड नै जेलको बाटोमा, छट्पटिन थाले ओली र प्रचण्ड
जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई ४८ लाख रुपैयाँ भैपरी खर्च
विपीन जोशीको आज अन्त्येष्टि
‘डेडिकेटेड’ महसुल तिर्न उद्योगीले गरे सामूहिक अस्वीकार
अहिलेको जटिल परिस्थितिमा माओवादीको भूमिका बढेको छ : प्रचण्ड
सैनिक कल्याणकारी कोषबाट १० लाख हिताधिकारी लाभान्वित
मापदण्डमा परेर पनि रास्वपा सचिवालयमा किन अटाइनन् तोसिमा ?
थप ५० वटा रुग्ण सडकका ठेक्का तोड्न सार्वजनिक सूचना
आज काग तिहार मनाइँदै
प्रतिक्रिया