आइतबार, १३ वैशाख २०८३
आइतबार, १३ वैशाख २०८३
३० असोज २०८२
काठमाडौं - आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका कारण खरानी बनेको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश प्रमाशमानसिंह राउतलाई पदबाट हटाउन चलखेल शुरु भएको छ ।
२०८२ असोज १८ गते शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा जेन–जी प्रतिनिधिहरूले नै प्रधान न्यायाधीश राउतको राजीनामालगायतका माग गर्दै आठ बुँदे मागपत्र पेश गरे । जेनजी आन्दोलनमा संलग्न भएकाहरूमध्ये सुदन गुरुङ, पुरुषोत्तम यादव, भावना राउत, रक्षा बम, प्रदीप ज्ञवाली, युजन राजभण्डारीलगायतले यस्तो मागपत्र राखेको विषय बाहिरिएको छ । मागपत्र अनुरुप प्रधान न्यायाधीश राउतले राजीनामा दिएको खण्डमा रिक्त पदमा अहिलेकी वरिष्ठ न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई नेतृत्वमा आउने बाटो खुला हुनेछ ।
जेनजी आन्दाचेलनसँगै यो थप पेचिलो प्रश्न बनेको छ । अकारण एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर अमुक व्यक्तिलाई ल्याइए पनि समग्र व्यवस्थामा सुधार आउने ग्यारेन्टी कस्ले दिन सक्छ ?
बाहिरबाट प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरिए पनि संविधान संशोधन नगरी संभव छैन । महाभियोग वा अवकाश बाहेक प्रधान न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । संसद विघटन भएका बेला संविधान संशोधन नै हुन नसक्ने अवस्थामा राजीनामाको विषय किन उठाइयो
संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएको अवस्थाबारे जानकारी हुँदाहुँदै पनि राजीनाको माग आएको छ । प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूको जेष्ठताक्रम अनुसार हुने गरेको न्यायपालिकाको इतिहास छ । सर्वोच्च अदालत यसैपनि आगजनीका कारण खरानीमा परिणत भएको अवस्था छ ।
अहिले टेण्ट टाँगेर बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट बाहेक अरु मुद्दा हेर्न सक्ने स्थिति छैन । ठिक यही मौकामा रहस्यमय तरिकाले प्रधान न्यायाधीश राउतको राजीनामाको माग गरिनु रहस्यमय बन्न पुगेको छ । प्रधान न्यायाधीश राउतलाई राजीनामा गराएपछि मल्ललाई प्रधान न्यायाधीशमा ल्याउन सजिलो हुने भएका कारण पर्दा पछाडि भित्री चलखेल तीब्र पारिएको स्रोतको दाबी छ ।
सर्वोच्च निकट अर्को स्रोतका अनुसार, जबर्जस्ती राउतलाई गलहत्ती लगाएर रिक्त रहेको स्थानमा नेतृत्व लिन मल्ल स्वयम् अनिच्छुक रहेपछि षड्यन्त्रको हावा फुस्किने अवस्थासमेत छ । मल्लकै अनिच्छाका कारण न्यायपालिकाको नेतृत्व फेर्ने वातावरण गिजोलिन पुगेको बताइन्छ ।
यही विचमा नेपाल बार एशोसिएसनले बैधानिक संयन्त्र भन्दा बाहरि गएर हुने प्रयासहरू स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिएको छ । असोज २१ गते मंगलबार बारले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई भय र त्रासमा राखि निर्देशित न्यायालय सञ्चालन गर्ने कुचेष्टा भएको बताएको छ । बारले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘स्वतन्त्र, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिका बारको मान्यता हो । यस उपर हुने जोर जुलुम, जवरजस्ती, हमला एवम् अवैधानिक गतिविधिको बार विरोध गर्दछ ।’
बार एशोसिएशनले प्रधान न्यायाधीश परिवर्तनको विषयलाई गम्भिरतापूर्वक लिएको बताएको छ । बारका एक पदाधिकारीले बताए अनुसार यसै हप्ता बार केन्द्रीय समितिको वैठक बसेर न्यायपालिकाको बिषयमा महत्वपूर्ण निर्णय लिने संभावना छ । यतिबेला राजीनामा प्रकरणले प्रधान न्यायाधीश राउतमाथि राजनीतिक पूर्वाग्रह र उनको विगत आस्थाका आधारमा धारणा बनाइएको हो कि भन्ने आशंका समेत उब्जेको छ ।
न्यायपालिका नै क्षतिविक्षत भई पुनर्निमाण गर्नुपर्ने स्थिति रहेका बेला प्रधान न्यायाधीशकै राजीनामा माग्दा थप संकटको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने आँकलन पनि भइरहेको छ । राउतले राजीनामा दिए न्यायपालिकाको भविष्य अस्थिरतातर्फ धकेलिने अवस्था आउने छ ।
प्रधान न्यायाधीश राउतलाई विगत कांग्रेस पृष्ठभूमिका कारण अहिले फरक नजरले हेरे पनि हाल उनको इमानदारीमा कसैले प्रश्न उठाएको देखिँदैन । उनले गरेका फैसलाहरूमा पनि प्रश्न उठेको देखिँदैन । उनलाई फालेर मल्ल वा अर्को कुनै व्यक्ति ल्याए पनि जेनजी आन्दोलनपछि थिलथिलो परेको न्यायपालिका रातारात उठ्न संभव छैन । विगतमा उठाइने गरेको न्यायपालिकाभित्रको भ्रष्टाचार, अनियमितता र व्यथितिको प्रश्न पनि एकाध महिनामा समाधान हुने अवस्था छैन । बार मात्र नभै अनुभवी पूर्व न्यायाधीशलेसमेत अहिले न्यायपालिकाको नेतृत्व खाली गराउँदा न्यायव्यवस्थामा झन् अस्थिरता पैदा भई अकल्पनीय अवस्था आउने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन् ।
न्यायपालिका जोगाउने र सुधार गर्ने समयमा किन र कस्को स्वार्थका लागि प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको विषय उठिरहेको छ रु जेनजी आन्दाचेलनसँगै यो थप पेचिलो प्रश्न बनेको छ । अकारण एउटा प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा गराएर अमुक व्यक्तिलाई ल्याइए पनि समग्र व्यवस्थामा सुधार आउने ग्यारेन्टी कस्ले दिन सक्छ रु र, न्यायपालिकालाई ध्वस्त पारेको खण्डमा लोकतन्त्रको अस्तित्व समाप्त हुने भएकाले अन्तिम प्रहार हुन थालेको हो कि भन्ने गंभीर आशंका समेत उब्जेको छ । एकजना पूर्व न्यायाधीशको टिप्पणी छ, ‘अहिलेको असामान्य अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने कुराको कतैबाट न्यायोचित देखिँदैन । यदि यस्तो अवस्था आइपरे शत्रुलाई थप रमिता देखाउने र गोत्र हँसाउने कुरा मात्र हुन्छ ।’
अब कर्मचारीले राजनीति गरे जागिर चेट, ३२ वर्षपछि लोकसेवा लड्न नपाइने
सुकुम्बासी बस्तीपछि बालेनको ध्यान त्रिवितर्फ, क्रिकेट मैदान खाली गर्न उर्दी, चल्छ डोजर ?
रात्रिभोजमा गोली चलाउने व्यक्ति पक्राउ, ट्रम्प सुरक्षित
थापाथलीमा डोजर चल्दा कपनमा रमाउँदै रोहिंग्या, हट्लान् ३०० टहरा ?
पाकिस्तान जाने अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलको भ्रमण रद्द
इन्धन र डलरको दोहोरो मार: तरकारीको मूल्य ३०० प्रतिशतसम्म बढ्यो
मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा दर्जन बढी डोजर परिचालन
सरकारी कर्मचारीलाई विदेश जानै रोक, काम छाडेर हिडे सिधै कारबाही
थापाथलीको सुकुमवासी बस्ती नजिक प्रहरीले राख्यो सीसीटीभी
आज लोकतन्त्र दिवस : जनताले जितेको दिन
प्रतिक्रिया